साल 2030 तक खत्म हो सकती है गरीबी: विश्व बैंक
रविवार, 28 अप्रैल, 2013 को 07:11 IST तक के समाचार
विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यॉन्ग किम के मुताबिक 2030 तक गरीबी कम की जा सकती है.
साल 2030 तक दुनिया भर में अत्यधिक
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गरीबी को तकरीबन खत्म कर देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यॉन्ग किम को महत्वपूर्ण समर्थन मिला है.
बैंक के मंत्रालय स्तर की एक
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कमेटी ने जिम यॉन्ग किम के इस विचार का समर्थन किया है कि गरीबी को कम करके इसे दुनिया की आबादी के तीन फीसदी पर रोक दिया जाए.
जिम यॉन्ग किम ने बताया, "हमने क्लिक करें अत्यधिक गरीबी को खत्म करने की एक समय सीमा तय की है. दुनिया भर के नेताओं के सहयोग, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के साथ हमें पूरा भरोसा है कि हम इसे संभव बना सकते हैं. यह कड़ी मेहनत से होगा. साल 2030 का लक्ष्य जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक नजदीक है. केवल 17 साल ही तो दूर है."
आमदनी में सुधार
"हमने अत्यधिक गरीबी को खत्म करने की एक समय सीमा तय की है. दुनिया भर के नेताओं के सहयोग, प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के साथ हमें पूरा भरोसा है कि हम इसे संभव बना सकते हैं. यह कड़ी मेहनत से होगा. साल 2030 का लक्ष्य जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक नजदीक है. केवल 17 साल ही तो दूर है."
जिम यॉन्ग किम, विश्व बैंक के अध्यक्ष
कमेटी ने जिम यॉन्ग किम के इस विचार का भी समर्थन किया है कि सभी देशों के सबसे गरीब लोगों की आमदनी में सुधार करने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर और अधिक ध्यान देकर समृद्धि का विस्तार किया जाए.
स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जिम यॉन्ग किम ने कहा, "इस सिलसिले में की गई बैठकों का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दुनिया के देश स्वास्थ्य, और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश करने की जरूरत को अधिक तवज्जो दें."
शिक्षा तक सबकी पहुंच
जिम यॉन्ग किम का कहना है कि शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित कराए बिना और पढ़ाई-लिखाई के तौर तरीकों में बदलाव किए बगैर यह संभव नहीं. इससे सभी बच्चे न केवल स्कूल ही जा सकेंगे बल्कि वहां कुछ सीख भी सकेंगे.अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेश क्रिस्टीन लगार्डे ने इसके बारे में विस्तार से बताया कि उनका संगठन किस तरह से इन लक्ष्यों को पूरा कर पाने में मदद कर रहा था.
क्रिस्टीन ने कहा, "कम आमदनी वाले देशों को हम कर्ज देने की सहूलियत बढ़ा रहे हैं. महीने भर पहले ही इसे मंजूरी दी गई है. हम छोटे देशों को पहले से ज्यादा मदद दे रहे हैं."
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